गांवों में अगले साल से लगेगा संपत्ति कर, पक्के मकानों पर न्यूनतम 1000 रुपया संपत्ति कर
Aug 31, 2026
भोपाल । अगले साल से गांवों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति पर कर देना पड़ सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पक्के मकानों और अन्य संपत्तियों का आकलन कर संपत्ति कर लगाया जाएगा। पक्के मकानों पर न्यूनतम ₹1000 सालाना संपत्ति कर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव तैयार है। इसके साथ ही ग्रामीणों को पानी की सुविधा के लिए जलकर भी देना होगा।
सरकार का तर्क है, ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के रखरखाव के लिए स्थानीय राजस्व को बढ़ाना जरूरी है। हालांकि, इस व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असर भी पड़ेगा।
प्रस्ताव में आदिवासी ब्लॉकों को संपत्ति कर में छूट देने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है।
इससे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। नई कर व्यवस्था लागू होने से पहले संपत्तियों का सर्वे और मूल्यांकन शुरू किया जाएगा. ग्राम पंचायतों को कर निर्धारण और वसूली की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।