विधानसभा में गूंजा लंबित राजस्व प्रकरणों का मुद्दा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन में  लंबित राजस्व प्रकरणों का मुद्दा जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने ‘भुईया पोर्टल’ की खामियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पोर्टल भगवान भरोसे चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 35% डाटा गलत एंट्री किया गया है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने गंभीरता दिखाते हुए विभागीय मंत्री को निर्देश दिया कि लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति वेंटिलेटर पर जाने से पहले इसे दुरुस्त किया जाए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भू-अभिलेखों में त्रुटि सुधार का अधिकार पहले सिर्फ एसडीएम के पास था, लेकिन अब इसे तहसीलदारों को भी सौंप दिया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में वर्तमान में 1,49,479 राजस्व प्रकरण लंबित हैं। विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटियों को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि पोर्टल का संचालन एनआईसी द्वारा किया जाता है, और त्रुटियों को ठीक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि पोर्टल की त्रुटियों को सात दिन में ठीक करने की समयसीमा निर्धारित है, लेकिन इसमें महीनों लग रहे हैं। उन्होंने पूछा कि राजस्व प्रकरणों को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद क्या कार्रवाई की गई? मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को निपटाने के लिए जल्द ही शिविर आयोजित किए जाएंगे। 

इसी मुद्दे पर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों की अपील के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अकलतरा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति तहसील कार्यालय के चक्कर लगाते-लगाते इस कदर परेशान हो गया कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने निर्देश दिया कि विभाग को राजस्व मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट कार्ययोजना बनानी होगी। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे और लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज की जाएगी।