इंदौर हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन से स्टे हटाया, भेल, गोवंदपुरा और मंडीदीप के श्रमिकों को मिलेगा लाभ

- 8 लाख श्रमिकों के वेतन में होगी 1625 से 2434 रुपए की बढ़ोत्तरी

भोपाल। प्रदेष के श्रमिकों के लिये यह एक अच्छी खबर है।  उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर लगा स्टे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को हटा दिया है। अब श्रमिकों को वेतन में प्रतिमाह 1625 से 2434 रुपए बढ़कर मिलेंगे। न्यूनतम वेतनवृद्धि के खिलाफ पीथमपुर औद्योगिक संगठन ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। मंगलवार को न्यायाधीश विवेक रुसिया और न्यायाधीश गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्टे हटा दिया। हाईकोर्ट ने वेतनवृद्धि की प्रक्रिया को सही माना है। इससे केवंल इंदौर ही नहीं बल्कि भेल, गोवंदपुरा और मंडीदीप के श्रमिकों को मिलेगा लाभ। लेकिन देखना है कि वह उद्योगिक क्षेत्रउसे जुड़े लोग इसका कितना पालन करते हैं। श्रमिकों ने जाहिर की खुशी भेल सीटू के अध्यक्ष लोकेंद्र शेखावत एवं सीटू के अन्य नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे मजदूर की ऐतिहासिक जीत बताया है। उनका कहना है कि विभिन्न कारखानों में काम करने वाले मजदूर और शासकीय क्षेत्र में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। मजदूर और कर्मचारी एकता बनाए रखें।

  पहले भी 25 प्रतिषत बढ़ा था वेतन

  कमलनाथ सरकार में गठित वेतन पुनरीक्षण समिति ने साल 2019 में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 25 प्रतिष्त की वृद्धि की सिफारिश की थी। इसे अप्रैल 2019 से लागू किया जाना था, पर सरकार ने अप्रैल 2024 से लागू किया। श्रमिकों को मई 2024 में बढ़ा हुआ वेतन भी दिया गया। तभी पीथमपुर औद्योगिक संगठन वेतनवृद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया। कंपनियों ने मई में दिए गए बढ़े हुए वेतन की वसूली भी कर ली। मामले में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) इंदौर हाईकोर्ट में इंटरवीन बनी।

 क्या मामला है

सीटू के अधिवक्ता बाबूलाल नागर ने हाईकोर्ट में मजदूरों का पक्ष रखा। वहीं सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी, प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान और ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स-अस्थाई कर्मचारी मोर्चा मप्र के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आंदोलन का ऐलान किया। पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन हुए। श्रमायुक्त कार्यालय का भी घेराव किया गया। वहीं हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने का अनुरोध किया गया। बता दें कि यह वेतनवृद्धि साल 2014 के बाद की गई थी। वहीं 2024 में फिर से वेतनवृद्धि की जानी है।